म प्र संयुक्त मोर्चा अशासकीय विद्यालय संगठन इकाई केवलारी ने अपनी 9 सूत्रीय मांगो को लेकर मुख्य मंत्री के नाम सौपा ज्ञापन

केवलारी ( हिन्द शिला) :- म प्र संयुक्त मोर्चा अशासकीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रदेश के समस्त जिला एवं तेहसिल मे अपनी 9 सूत्रीय मांगो को लेकर जिला कलेक्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौपा गया जिस कड़ी मे केवलारी इकाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय ( राजस्व) एवं विकास खंड स्त्रोत समंवयक को ज्ञापन सौपा|जिसमे केवलारी ब्लॉक के समस्त प्राइवेट विद्यालय संचालक अपने समस्त स्टाफ के साथ सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति रही एवं आज दिनांक 18/09/23 दिन सोमवार को समस्त प्राइवेट विद्यालय द्वारा विद्यालय बंद भी रखा गया था

मप्र संयुक्त मोर्चा अशासकीय विद्यालय संगठन मप्र का ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम रहा जिसमे 25सितंबर 2023 तक मप्र प्राइवेट स्कूल संचालकों की समस्या निदान हेतु प्रेषित किया गया, जिसमे उल्लेखित है माननीय मुख्य मंत्री महोदय,मप्र के प्राइवेट स्कूल संचालक मप्र की शिक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं। मप्र के शिक्षा के क्षैत्र में हमारा भी महत्व है फिर भी हमें सरकार द्वारा नजरअंदाज व शिक्षा विभाग द्वारा नियमों के जाल में फंसा कर हमारा अस्तित्व खतरे में डाल रहे है। हम संचालकों की एक भी मांग नहीं सुनी जा रही है। हमारे साथ अन्याय पर अन्याय किया जा है।मप्र के आप मुखिया हमारे भी मुखिया है हम संचालक भी हमारे स्कूल के बच्चे टीचर्स व स्टॉप सभी आपके मप्र के परिवार के सदस्य हैं। फिर भी हम प्राइवेट स्कूलों के साथ सरकार व शिक्षा विभाग पक्षपात की नीति का अनुसरण करती है। मप्र के सभी प्रदेश व जिला , ब्लॉक संगठनो ने मिलकर मप्र संयुक्त मोर्चा अशासकीय विद्यालय संगठन मप्र के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आपके समक्ष 9 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत कर रहें हैं। आपसे निवेदन है कि सह्योगत्मक दृष्टिकोण से हम मप्र के संचालकों के पक्ष में फैसला लेकर हम सभी को कृतार्थ करें। ( 1 ) तीन साल स्कूल संचालन के बाद स्थाई मान्यताप्रदान की जाये।( 2 ) सत्र 2022 – 23 का RTE की राशि इसी माह 25 सितंबर 2023 तक जारी की जाये। ( 3 ) सत्र 2016 से 2021 तक पुनः प्रपोजल खोला जाये। जो बच्चे अपात्र किये गये है जिन्हें स्कूल से हटाया गया है जिन बच्चों के प्रपोजल नहीं बन पा रहे है उनका भौतिक सत्यापन कराकर RTE का भुगतान किया जाये। ( 4 ) सरकार अपनी भेदभाव नीति वापिस ले और शासकीय व अशासकीय स्कूलों के बच्चों एकरूपता से देखते हुए प्राइवेट स्कूलों के टॉप बच्चों को भी स्कूटी प्रदान की जाये।( 5 ) सरकार अपनी भेदभाव नीति वापिस ले और शासकीय व अशासकीय स्कूलों के बच्चों एकरूपता से देखते हुए प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी मेडिकल में 5% की छूट प्रदान की जाये।( 6 ) मप्र के प्राइवेट स्कूलों की समस्या के लिये एक स्थाई समिति बनाई जाये। जिसमें 5 सदस्य संयुक्त मोर्चा के शामिल किये जायें। ( 7 ) कक्षा 1 से 12 तक पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड किरायानामा समाप्त किया जाये नोटरीकृत किरायानामा को स्वीकृति प्रदान की जाये। ( 8 )मान्यता शुल्क व एफ डी के आदेश को वापिस लिया जाये। ( 9 )RTE की राशि अन्य राज्यों के बराबर दी जाये। सरकार पहले तो 10% राशि बढ़ाकर RTE का भुगतान करती थी अब तो कटौती कर 5% कर दिया। यह भेदभाव पूर्ण नीति बंद किया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम संचालकों के पक्ष में सह्योगत्मक रूप से 25 सितंबर 23 तक हमारी सभी मांगो को स्वीकार कर कृतार्थ कीजिये। 25 सितंबर 23 तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो 27 सितंबर 23 को भोपाल में शिक्षा स्वाभिमान रैली भोपाल में स्कूल बच्चों , अभिभावकों , टीचर्स स्टॉप हम संचालकों की उपस्थिति में विरोध दर्ज करायेंगे। निवेदक – मप्र प्राइवेट स्कूल संचालक मंच जिला – सिवनी एवं

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